PM Kisan Yojana पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभापासून विविध कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. शासनाने या शेतकऱ्यांना योजनेत पुन्हा सहभागी होण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यांना 2,000 रुपयांचा हप्ता देण्यात येणार आहे. यासाठी 15 एप्रिलपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
पंतप्रधान किसान योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये म्हणजेच प्रत्येकी 2,000 रुपये या स्वरूपात शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत १९ हप्त्यांचे वितरण पूर्ण झाले असून, एकूण 38,000 रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. लवकरच 20 वा हप्ताही जाहीर केला जाणार आहे. PM Kisan Yojana
मात्र, अनेक शेतकरी कागदपत्रातील त्रुटी, मालकी हक्कातील बदल, बँक खात्यातील चुका किंवा शेतकऱ्याचा मृत्यू अशा विविध कारणांमुळे या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. काहींना केवळ सुरुवातीचे काही हप्ते मिळाले आणि नंतर थांबले. त्यामुळे अनेकांनी तलाठी, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये पाठपुरावा केला होता.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने नवीन नोंदणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, विशेषतः लहान शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. अर्ज करताना शेतकऱ्याचे नाव राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या जमीन नोंदणी प्रणालीत नोंदलेले असणे गरजेचे आहे. तसेच आधार कार्ड, बँक खाते आणि मोबाईल क्रमांक योजनेशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया कशी कराल?
शेतकरी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. ऑनलाइन नोंदणीसाठी संकेतस्थळ: https://pmkisan.gov.in
ऑनलाइन अर्जाची पद्धत:
संकेतस्थळावर जाऊन ‘नवीन शेतकरी नोंदणी’ हा पर्याय निवडा.
आपले राज्य, आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट करा.
ओटीपी प्राप्त करून खाते तयार करा. PM Kisan Yojana
वैयक्तिक माहिती, जमीन तपशील आणि बँक खाते यांची माहिती भरून अर्ज सबमिट करा.
ऑफलाइन अर्जासाठी:
तलाठी कार्यालय, कृषी सहायक कार्यालय किंवा कॉमन सेवा केंद्रांमध्ये जाऊन अर्ज सादर करता येतो.सध्या नवीन अर्जदारांना मागील हप्ते मिळणार की नाही, याबाबत अद्याप सरकारकडून स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. मात्र, आगामी लाभ निश्चित मिळवण्यासाठी ही एक महत्त्वाची संधी असून, शेतकऱ्यांनी आपले कागदपत्रे पूर्ण करून लवकरात लवकर अर्ज करावा, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.
